15 विभाग होंगे शिफ्ट, संभागायुक्त ने दिए तैयारी के निर्देश
भोपाल | भोपाल शहर के प्रशासनिक ढांचे को और भी आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने कमिश्नर और कलेक्टर कार्यालय की नई बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया है। पुनर्घनत्वीकरण (Redensification) योजना के तहत बनने वाले इस प्रोजेक्ट को लेकर बुधवार को संभागायुक्त संजीव सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें शिफ्टिंग और निर्माण की रूपरेखा तय की गई।
इन कार्यालयों के लिए बनेंगे नए भवन
योजना के अनुसार, केवल कलेक्टर और कमिश्नर कार्यालय ही नहीं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवनों का भी कायाकल्प होगा:
- नया आयुक्त (कमिश्नर) कार्यालय
- नवीन कलेक्ट्रेट भवन
- आईजी पुलिस कार्यालय
- नजूल अधिकारी (बैरागढ़ और भोपाल शहर) कार्यालय
15 विभागों को खाली करने होंगे दफ्तर
निर्माण कार्य शुरू करने के लिए पहले चरण में 15 सरकारी विभागों को उनके वर्तमान स्थान से शिफ्ट किया जाएगा। संभागायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि:
- सभी विभाग शिफ्टिंग के लिए एक ‘टाइम लिमिट’ तय करें ताकि निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके।
- प्रत्येक विभाग एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करे जो हाउसिंग बोर्ड और निर्माण एजेंसी के साथ समन्वय (Co-ordination) कर सके।
- विभागों को अपने अमले (Staff) की संख्या और आवश्यक स्पेस की जानकारी जल्द से जल्द साझा करने को कहा गया है।
कहां बनेगा नया परिसर?
नया प्रशासनिक परिसर वर्तमान कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित शासकीय कार्यालयों की भूमि पर प्रस्तावित है। संभागायुक्त ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में संचालित किसी भी कार्यालय को योजना से बाहर नहीं रखा जाएगा और न ही बेवजह किसी नए कार्यालय को शामिल किया जाएगा।
बैठक में रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर चंद्रमौली शुक्ला, संयुक्त आयुक्त डॉ. विनोद यादव, उपायुक्त राजस्व किरण गुप्ता और एडीएम पीसी शाक्य सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
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